Rome, 21 ਅਕਤੂਬਰ 2026 — Italy ਦੀ Giorgia Meloni ਸਰਕਾਰ ਨੇ Milan ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ, ਭੰਨਤੋੜ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਮਗਰੋਂ ਨਵਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ Decree ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਮੂਹਿਕ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਨਵਾਂ ਅਪਰਾਧ, ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੈਦ ਅਤੇ €20,000 ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਾਪਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਚਿਹਰਾ ਲੁਕਾਉਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਭੰਨਤੋੜ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ 17 ਅਤੇ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਹੰਗਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। Reuters ਮੁਤਾਬਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। Milan ਵਿੱਚ Decathlon, Arc’teryx ਅਤੇ Vodafone ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਹੋਈ। ਨਵੇਂ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ Chanel, Tiffany ਅਤੇ Dior ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਅਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਮਾਨ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ Milan ਵਿੱਚ 31 ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ 500 ਵਾਧੂ ਫੌਜੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਹਿਮ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। Euronews ਮੁਤਾਬਕ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ Judicial Police ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਅੰਤਿਮ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। AP ਮੁਤਾਬਕ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਨਾਬਾਲਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮਝਣ ਦੇ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਜੱਜ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ: ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ Decree-Law ਹੈ। AP ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨੂੰ 60 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਪੜਾਅ ਹਨ।