ਬੈਲਜੀਅਮ, 17 ਅਕਤੂਬਰ 2026 (ਸਿਦਕ ਅਫ਼ੀਸ਼ਲ) — ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਲੰਘ ਜਾਇਓ। ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਹੈ।

ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ, ਨਿਮਰਤਾ, ਸੇਵਾ, ਔਰਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਧੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ।

ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ, ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਕਿਤੇ ਅਜਿਹਾ ਦਿਨ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸੁਣਨੀ ਪਵੇ।

ਹੁਣ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿ Gent ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ।

El Albani ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ

ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ Gent ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ El Albani ਮਸਜਿਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਫੈਡਰਲ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।

7 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੀ Justice Committee ਵਿੱਚ Vlaams Belang ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ Sam Van Rooy ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Van Rooy ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਰਦ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨਣ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ, ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ, perfume ਨਾ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਮਰਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਯਾਤਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ Van Rooy ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ?

Justice Minister Annelies Verlinden ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮਝਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਕਾਰਦੀ ਹੈ।

ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਮਾਜਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਬਿਆਨ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ parket (ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ/ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ) ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ El Albani ਮਸਜਿਦ ਇੱਕ ਮਾਨਤਾ-ਪ੍ਰਾਪਤ local faith community ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ

ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2025 ਤੋਂ ਹੀ ਮਸਜਿਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਲਿਖਤਾਂ ਅਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮਾਮਲਾ ਉਠਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਫੈਡਰਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਠ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ Sam Van Rooy ਵੱਲੋਂ ਮਸਜਿਦ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ, ਜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ; ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਸਰੋਤ: Belgian Federal Parliament ਅਤੇ Stad Gent ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼।