ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਬਿਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਲ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਖਾਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ—ਜਿਵੇਂ ਮਾਲਕ, ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ—ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਸਕੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਜੱਜ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਨਿਯਮ ਹਰ undocumented ਵਿਅਕਤੀ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੈਲਜੀਅਮ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਕ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਦਮ ਆਖਰੀ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਪੱਕਾ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਪਤੇ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਂਚ ਜੱਜ ਤੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ, private life ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ safeguards ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਬਿਲ 3 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਇਸ ’ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧੀ। ਬਿਲ ਹਾਲੇ ਪੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰੋਤ: Belgian Chamber of Representatives, Myria, Orde van Vlaamse Balies