Switzerland, 27 ਸਤੰਬਰ — ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਸਰਕਾਰੀ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਇਸ ਵੋਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ ਅਤੇ NATO ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਘੱਟ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਰਹਿ ਜਾਵੇ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੂੰ “ਸਦੀਵੀ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਨਿਰਪੱਖ” ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ NATO ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫ਼ੌਜੀ ਗਠਜੋੜ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਤਰਬੀਅਤ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਜੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣੇ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾ ਲਾ ਸਕੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਮਗਰੋਂ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਜੰਗਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲੇ ਵਜੋਂ ਉਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਾਂਝੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਮੁੱਢਲਾ ਰੁਝਾਨ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਦੇਸ਼ NATO ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮਾਮਲਾ-ਦਰ-ਮਾਮਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਬੈਲਜੀਅਮ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਲਈ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਯੂਰਪੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।