ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੰਗ—ਸਿਦਕ ਆਫ਼ੀਸ਼ਲ ਤੋਂ।
ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਪੰਜਾਬ ਆਇਆ… ਪਰ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਵਿਆਹੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਉਹ ਲਗਭਗ ਨੌਂ ਸਾਲ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ “ਜੱਗੀ” ਜੌਹਲ ਦੀ।
NIA ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ Khalistan Liberation Force ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਲਈ ਪੈਸਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ। ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ—ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਥਿਤ financier ਅਤੇ courier ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ।
ਜੱਗੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਕਾਰੇ। ਉਸਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਝਟਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ।
ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ—ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੂਤ ਸਨ, ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ?
123 ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 40 ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੋ ਸਕੀ। ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਜੱਗੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ Delhi High Court ਨੇ ਬਾਕੀ ਸੱਤ NIA ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੰਮੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਚੱਲਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ—United Nations ਦੇ Working Group ਨੇ ਉਸਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਗਰਮੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਭੇਦਭਾਵ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 2026 ਵਿੱਚ UN ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਲੰਮੀ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਦੱਸਿਆ।
UAPA ਵਰਗਾ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੌਂ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ—ਕੀ ਜਾਂਚ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਬਣ ਗਈ?
ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣਾ ਬਰੀ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਕੇਸ ਅਜੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਪਰ ਜੱਗੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਕੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਖੋਹੇ ਨੌਂ ਸਾਲ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੰਝੂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਗੁਆਚਿਆ ਸਮਾਂ ਕੌਣ ਵਾਪਸ ਕਰੇਗਾ?
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ—ਪਰ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਉਸਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ।
ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ—ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨਸਾਫ਼?
ਆਪਣੀ ਰਾਇ comment ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ।